RBI ने बँको को बढते सायबर खतरों के बीच दी चेतावणी ! आखिर क्या है चेतावणी जनिये पुरी डीटेल्स!

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आरबीआई ने बैंकों को टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) के खतरे से बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं। मनीकंट्रोल ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कुछ बैंकों को कड़ी चेतावनी दी है और उनसे बढ़ते साइबर खतरों से बचने के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने को कहा है। आरबीआई ने यह चेतावनी दी है कि साइबर सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन (CSITE), जो वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा की जांच करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने किसी भी दिखाई देने वाली कमियों को दूर करने के लिए कुछ कार्रवाई पॉइंट्स भी दिए हैं।

RBI ने बँको को बढते सायबर खतरों के बीच दी चेतावणी ! आखिर क्या है चेतावणी जनिये पुरी डीटेल्स!

CONTENT : 

1) RBI ने किया inspection 
2) डीप्ती गव्हर्नर रवी शंकर ने क्या कहा ?
3) RBI ने अनुसूचित कमर्शियल बैंकों के लिए एक मजबूत आईटी रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अनिवार्य किया है ! 

RBI ने किया inspection 

CSITE बैंकों के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की गहन जांच करता है, नियमित एनुअल रिस्क असेसमेंट्स की बजाय। इसमें इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, आपदा प्रबंधन की तैयारी और धोखाधड़ी का पता लगाने में निपुणता शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों की साइबर सुरक्षा क्षमता में कमियों की पहचान करने के लिए आरबीआई ने एक अलग इंस्पेक्शन किया है। उसने इस दौरान बैंकों से बात करके कमियों की सूची दी है।

डीप्ती गव्हर्नर रवी शंकर ने क्या कहा ? 

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने 9 फरवरी को मुंबई में 19वें बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन में कहा कि बैंकों को अपने एन्क्रिप्टेड सिस्टम में सुधार करना चाहिए ताकि वे AI के संभावित दुरुपयोग से बच सकें। पिछले साल यूको बैंक की एक घटना के बाद से वित्त मंत्रालय भी व्यस्त हो गया है। उस समय, इमीडियेट पेमेंट सिस्टम (IMPS) द्वारा 820 करोड़ रुपए का गलत क्रेडिट दिया गया था। राज्य बैंकों से इसके बाद वित्त मंत्रालय ने डिजिटल प्रक्रियाओं की समीक्षा की मांग की गई।

RBI ने अनुसूचित कमर्शियल बैंकों के लिए एक मजबूत आईटी रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अनिवार्य किया है ! 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बैंकों ने जून 2018 से मार्च 2022 के बीच 248 डेटा उल्लंघन रिपोर्ट किए हैं. मुख्य रूप से कार्ड डिटेल्स लीक और संवेदनशील जानकारी तक अनऑथोराइज एक्सेस शामिल हैं। आरबीआई ने इन खतरों को कम करने के लिए अनुसूचित कमर्शियल बैंकों के लिए एक मजबूत IT रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अनिवार्य किया है. इस फ्रेमवर्क में प्रमुख इनफार्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की महत्वपूर्ण भूमिका और अपेक्षित मानकों को बनाए रखने में बोर्ड और IT कमेटियों की भागीदारी पर जोर दिया गया है।

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